Сотні мільйонів гривень на відбудову Київщини без проведення тендерів виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях, не мали відповідного досвіду, купленим на "Олх", а також структурам, які журналісти пов’язують з керівництвом Київської ОВА та Офісу президента.